नई दिल्ली: वित्त मंत्री ने आज संसद में आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती देने वाले बजट 2025 को पेश किया। इस बजट में आयकरदाताओं के लिए राहत, किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए नई योजनाएँ, बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने के अहम कदम उठाए गए हैं।
आयकर में राहत, मध्यम वर्ग को फायदा
नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि वेतनभोगियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 75,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इससे 12.75 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त होगी। इन बदलावों से सरकार को 1 लाख करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति होगी, लेकिन आम करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शुरू की गई है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 6-वर्षीय योजना लाई गई है, जिसमें NAFED और NCCF अगले 4 वर्षों तक किसानों से दालों की खरीद करेंगे। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी और असम के नामरूप में यूरिया संयंत्र लगाया जाएगा।
MSME सेक्टर को नया आयाम
MSME क्षेत्र को समर्थन देने के लिए सरकार ने 5 लाख नए महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन देने की योजना बनाई है। इसके अलावा, MSME फंड ऑफ फंड्स के तहत 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा। फोकस प्रोडक्ट स्कीम की घोषणा की गई है, जिससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 1.1 लाख करोड़ रुपये के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
बुनियादी ढांचे और परिवहन में सुधार
सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त ऋण योजना लॉन्च की है, जिससे राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास में मदद मिलेगी। संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए हवाई मार्ग जोड़े जाएंगे, जिससे 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को फायदा होगा।
शिक्षा, डिजिटल भारत और व्यापार क्षेत्र को मजबूती
50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स सरकारी स्कूलों में लगाई जाएंगी और AI और मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए IITs और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाएंगी। BharatTradeNet नाम से नया डिजिटल व्यापार प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, जिससे व्यापारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय सहायता मिलेगी।
बजट 2025 में सरकार ने व्यक्तिगत करदाताओं, किसानों, छोटे उद्यमियों, व्यापारियों और शिक्षा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाएगा।