दिल्ली: महिलाओं को ₹2,500 सहायता देने का वादा नई सरकार की प्राथमिकता

दिल्ली में गरीब परिवारों की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। यह योजना भारतीय जनता पार्टी (BJP) की चुनावी घोषणाओं में प्रमुख थी और इसे लागू करना नई सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान इस योजना का जिक्र किया था और इसे समय पर लागू करने का वादा किया था।

मार्च तक महिलाओं को मिलेगा पैसा

सूत्रों के अनुसार, सरकार मार्च तक इस योजना को लागू करने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद शपथ ग्रहण समारोह और सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसके तुरंत बाद इस योजना पर काम शुरू किया जाएगा। बीजेपी सरकार के पहले कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी मिलने की संभावना है

प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, “हमने बहनों को ₹2,500 देने का संकल्प लिया है… यह गारंटी पूरी होगी, क्योंकि यह मोदी की गारंटी है… आप देखेंगे कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनेगी और 8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन, महिलाओं के खातों में पैसा आना शुरू हो जाएगा।”

बजट और योजना के क्रियान्वयन की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, 2024-25 के संशोधित बजट अनुमानों में से इस योजना के लिए प्रारंभिक बजट प्रावधान किया जाएगा। एक पार्टी नेता ने बताया कि इसके लिए लगभग ₹600 करोड़ से ₹700 करोड़ तक का बजट तय किया जा सकता है। इसके बाद अगले वित्तीय वर्ष के लिए नई योजना बनाई जाएगी, जिससे महिलाओं को हर महीने समय पर पैसा मिल सके।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, पिछली सरकार द्वारा भी ₹1,000 प्रति माह देने की एक योजना प्रस्तावित की गई थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। नई सरकार चाहें तो इस योजना को संशोधित कर ₹2,500 कर सकती है या फिर अपनी नई योजना ला सकती है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

AAP की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी ने कहा कि भाजपा को इस योजना को तुरंत लागू करना होगा, क्योंकि उन्होंने इसका वादा अपने पहले कैबिनेट बैठक में पूरा करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी विपक्ष में रहते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि भाजपा अपने वादे को पूरा करे।

दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी की सरकार इस योजना को समय पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और यह दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है

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